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Thursday 31 December 2020

नववर्ष की मंगलकामनाएं

 


नववर्ष 2021 'कॉटनसिटी लाइव' के सभी पाठकों के जीवन में अपार खुशियां लाए और आप सफलता के नये सोपान चढ़ें. देश और दुनिया में शांति-सद्भाव कायम रहे, इसी कामना के साथ आपको 'कॉटनसिटी लाइव' की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं.


नव वर्ष में हम प्रयास करेंगे कि और बेहतर विश्लेषणात्मक समाचार, आलेख व रचनात्मक सामग्री आपके लिए प्रस्तुत करें. आपका सहयोग और मंगलकामनाएं बनाए रखिए.


डॉ. हरिमोहन सारस्वत 'रूंख'
अध्यक्ष, प्रेस क्लब, सूरतगढ़
www.cottoncitylive.com

Wednesday 23 December 2020

विधायक कासिनया के कार्यकाल पर जनमत सर्वेक्षण

 
कैसा है आपके विधायक का कार्यकाल, आज ही वोट करें.

इस पोस्ट के अंत में पोल बाॅक्स है, अपनी पसंद का विकल्प चुनें.

  पोल 31 दिसम्बर 2020 की मध्यरात्रि तक खुला है.

 

 विधायक रामप्रताप कासनिया-एक परिचय

 

सूरतगढ़ के विधायक रामप्रताप कासनिया अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर चुके हैं. राजस्थान की भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके कासनिया कुशल राजनीतिज्ञ माने जाते है. ठेठ देहाती अंदाज और अपनी स्पष्टवादिता के चलते क्षेत्र की राजनीति में उनकी विशिष्ट पहचान है. पूर्व में वे पीलीबंगां विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे लेकिन 2008 में परिसीमन के बाद उन्होंने सूरतगढ़ का रूख किया. 2008 में उन्होंने भाजपा की टिकट पर सूरतगढ़ से भाग्य आजमाया लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा.  2013 में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया. 2018 में वे न सिर्फ टिकट पाने में कामयाब हुए बल्कि भाजपा के विरूद्ध बने असंतोष के माहौल के बावजूद जीतने में कामयाब हुए. हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कासनिया को  विपक्ष में बैठना पड़ा लेकिन विधायक तो विधायक होता है.

 

ओपिनियन पोल यानी जनता की राय

 
एक विधायक के रूप में रामप्रताप कासनिया का वर्तमान कार्यकाल कैसा रहा है, इसे लेकर ‘काॅटनसिटीलाइव’ एक ओपिनियन पाॅल आयोजित कर रहा है. आॅनलाइन आयोजित हो रहे इस पोल में मतदाता को उनके कार्यकाल के लिए ‘बेहतर, औसत, खराब और बेहद खराब’ विकल्प दिये गए हैं जिनमें से एक को चुनकर वोट करना है.  इस सर्वेक्षण का परिणाम नववर्ष के दिन घोषित किया जाएगा.

 

कैसे भाग लें ?


इस सर्वेक्षण में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है और वोट कर सकता है. ओपिनियन पोल में दर्शाए गए चार विकल्पों में से आप अपनी पसंद का विकल्प चुनकर उसे टिक करें और वोट का बटन दबाएं. वोट करने के बाद आपको एक ओटेा जेनेरेटेड मैसेज दिखाई देगा जिसका अर्थ है आपका वोट हो गया है. 31 दिसम्बर 2020 की मध्यरात्रि तक  खुले इस सर्वेक्षण में एक व्यक्ति एक ही बार वोट कर सकता है. एक से अधिक बार वोट करने के प्रयास पर आपका वोट निरस्त हो जाएगा और काउंटिग में शामिल नहीं होगा.
 

इस पोल बाॅक्स पर अपना वोट करें.

 

सूरतगढ़ के विधायक रामप्रताप कासनिया का दो वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा है ?
बेहतर
औसत
खराब
बेहद खराब
Disclaimer
यह सर्वेक्षण मीडिया की जागरूकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है. ‘काॅटनसिटी लाइव’ की सर्वेक्षण नीति किसी की व्यक्ति की सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक क्षति कारित करने अथवा गरिमा घटाने जैसे कुत्सित प्रयासों का हमेशा विरोध करती है. जनता में लोकतां़ित्रक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह सर्वेक्षण किया जा रहा है जो पूरी तरह से सूचना तकनीक पर आधारित है जिसमें किसी प्रकार की कांट-छांट नहीं की गई है. जनमत में प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में ‘काॅटनसिटी लाइव’ का कोई दायित्व नहीं है. इस सर्वेक्षण के नियमों-कायदों में परिवर्तन करने का विशेषाधिकार ‘काॅटनसिटी लाइव’ के पास सुरक्षित है. 
 
 
 

Sunday 20 December 2020

सिटी हंड्रेड ने हाट बाजार में किया श्रमदान

 


- शराबियों का अड्डे बने हाट बाजार में चला स्वच्छता अभियान

- वार्ड विकास कमेटी के प्रयासों से उत्साहित हैं वार्डवासी


- सिटी हंड्रेड आयोजित करेगी देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम


सिटी हंड्रेड वार्ड विकास समिति ने रविवार को वार्ड 42 में स्थित हाट बाजार में श्रमदान किया. संगठन के सदस्यों द्वारा हाट बाजार में उगी हुई कंटीली झाड़ियों को काटा गया, टूटी हुई दीवारों को ठीक किया गया और परिसर में एकत्रित कचरे, शराब की खाली बोतलें व कूड़े करकट को हटाया गया. सिटी हंड्रेड के जागरूकता अभियान के इस काम में वार्डवासियों का भी भरपूर सहयोग रहा. 

वार्ड के बीच में स्थित यह हाट बाजार बरसों पहले केंद्र सरकार की विकास योजना के अंतर्गत बनाया गया था जो किसी काम न आ सका. देखरेख के अभाव में यह परिसर पूरी तरह उपेक्षित पड़ा था. यहां से मिले ढेरों शराब के पव्वे इस बात की गवाही देते हैं कि यह परिसर शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ था. टीम सिटी हंड्रेड द्वारा 'हमारा वार्ड, हमारे मुद्दे' के तहत इस परिसर में स्वच्छता अभियान चलाए जाने से वार्ड के लोग उत्साहित हैं. सिटी हंड्रेड वार्ड विकास समिति की आगामी योजना के तहत इस परिसर में पौधारोपण किया जाएगा और इसे एक सार्वजनिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा.

स्वच्छता अभियान के बाद हॉट बाजार में ही सिटी हंड्रेड की बैठक संपन्न हुई. बैठक में नए सदस्यों का परिचय करवाया गया और आगामी रविवार की बैठक वार्ड 42 के दूसरे हिस्से सैनी मोहल्ले में करना तय किया गया. गणतंत्र दिवस पर हाट बाजार में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आयोजित कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. 

गौरतलब है कि 'सिटी-100' संगठन द्वारा शहर के स्थाई विकास और प्रशासनिक सुधार के दृष्टिगत आमजन को जागरूक करने की मुहिम चलाई गई है. प्रत्येक व्यक्ति, जो सूरतगढ़ शहर में स्थायी विकास और प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था में सुधार चाहता है, वह बिना किसी जाति धर्म लिंग अथवा आर्थिक भेदभाव के संगठन से जुड़ सकता है. यह संगठन सभी राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर सिर्फ शहरी विकास के उद्देश्य से गठित किया गया है.




Friday 18 December 2020

कलह और कोरोना के बीच कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे

 

- उतरने लगा है गहलोत का जादू

 

- बिजली बिलों का बोझ और बेरोजगारी की मार

 

- प्रदेश की राजनीति में नई करवट के आसार


प्रदेश में कांग्रेस सरकार को दो साल पूरे हो चुके हैं. इस अवसर पर 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दर्जनभर परियोजनाओं का शिलान्यास/लोकार्पण करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं. एक ऐसे वक्त में, जब प्रदेश की राजनीति करवट बदलने के आसार दिखा रही हो तब यथार्थ के धरातल पर आंतरिक कलह और कोरोना के बीच कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की पड़ताल करना जरूरी है.

नहीं हो सका अनुभव और युवा जोश का संगम


2018 में जब मोदी लहर चरम पर थी, उस वक्त राजस्थान की राजनीति में प्रदेश भाजपा की आंतरिक गुटबाजी के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ जनाक्रोश का अच्छा खासा वातावरण तैयार हो गया था. इसी का परिणाम था कि दिसंबर 2018 में सम्पन्न हुए 15वीं विधानसभा के मुद्दाविहीन चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य बहुमत से बाजी मार ली. पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नेतृत्व में पांच साल बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी जिसमें युवा नेता पायलट को उपमुख्यमंत्री बनाया गया.

उम्मीद की जा रही थी कि गहलोत के अनुभव और पायलट के युवा जोश का यह संगम प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित करेगा लेकिन नतीजे ठीक इसके उलट हुए. सत्ता में स्थापित होने के बावजूद मई 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई. इन चुनावों में गहलोत ने पुत्र मोह में फंस कर वैभव को जोधपुर से टिकट दिलाई जहां हुई हार से उनकी और पार्टी दोनों की फजीहत हुई. गहलोत यहीं नहीं रुके बल्कि पुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए उसे आरसीए का अध्यक्ष भी बना दिया गया. इसका खामियाजा गाहे-बगाहे उन्हें भुगतना ही होगा.

उपलब्धियों की बात करें तो बीते दो वर्ष सरकार के लिए उथल-पुथल भरे रहे हैं. कोरोना संकट और आंतरिक कलह से जूझ रही गहलोत सरकार लगभग दो महीनों तक तो खुद को बचाने की जुगत में लगी रही. पायलट की बगावत के चलते मुख्यमंत्री अपने गुट के विधायकों की बाड़ाबंदी किए पांचसितारा होटलों में बैठे रहे. आरोप-प्रत्यारोप के बीच फंसी खुद सरकार का भविष्य अधर झूल में हो गया तो जनता की सुध लेता ही कौन ! जैसे तैसे इस सियासी ड्रामे का अंत हुआ और एक बार फिर गहलोत कुर्सी बचाने में कामयाब हुए. लेकिन इतना तय है कि प्रदेश राजनीति से गहलोत का जादू उतरने लगा है. इसका परिणाम यह है कि निकट भविष्य में यहां राजनीतिक करवट बदलने के आसार दिख रहे हैं

कोरोना और आचार संहिता से प्रभावित हुआ कामकाज


यह भी सच है कि इन्हीं 2 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश में पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आठ माह की आचार संहिता भी लगी रही जिससे सरकार को अपनी नाकामी छुपाने का एक और अवसर मिल गया. रही सही कसर कोरोना ने निकाल दी जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित हुआ. संकट के इस दौर में केंद्र से मिलने वाली मदद में भी कमी आई जिसके चलते अनेक योजनाओं को सरकार चाहकर भी अमलीजामा नहीं पहना सकी है.

2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपाइयों ने धनबल और बाहुबल से उनकी सरकार को गिराने के बहुत से प्रयास किए हैं लेकिन विधायकों की एकजुटता और जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार पांच साल पूरे करेगी. उन्होंने कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों की बात भी कही है. उनकी मानें तो सरकार दो साल में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों में से आधे से ज्यादा वादे पूरे कर चुकी है. सरकार का दावा है कि उसने 501 वादों में से 252 पूरे कर दिए हैं जबकि 173 घोषणाओं पर काम जारी है. किसानों की लगभग 8000 करोड़ रूपये की ऋण माफी का वे बड़े गर्व से बखान करते हैं.

यथार्थ का धरातल


सरकार के दावों से इतर यथार्थ के धरातल पर प्रदेश की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है. भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था और लचर कार्यशैली के चलते आज भी आम आदमी सरकार को कोसता नजर आता है. आए दिन उजागर हो रहे एसीबी के मामले इस बात की साख भरते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किस कदर पांव जमाए हुए है. कोरोना संकट काल में सरकार द्वारा विद्युत बिलों में की गई 20% की बढ़ोतरी एक बड़ा मुद्दा है जिसने आम आदमी को बुरी तरह से प्रभावित किया है. वस्तुत: से यह बिजली कंपनियों की नाकामियों का बोझ है जो जनता पर डाल दिया गया है. सरकार का स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से दोबारा टोल वसूली शुरू करने का निर्णय किसी भी ढंग से उचित नहीं ठहराया जा सकता. प्रदेश का युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहा है सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जिस बेरोजगारी भत्ते की बात की थी उसे मजाक बनाकर रख दिया गया है. सरकारी भर्तियों का आलम यह है कि आरपीएससी सालों से अटके हुए परिणाम तक जारी नहीं कर पा रही है. आरएएस 2018 का मामला ही ले लीजिए जिसके मुख्य परीक्षा परिणाम को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया है कि 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी लेकिन यह परीक्षा अभ्यर्थियों के जी का जंजाल बनी हुई है. सही मायनों में प्रदेश का युवा मानसिक तनाव और कुंठा में जी रहा है. सरकारी नौकरियों के अलावा उसके लिए अन्य विकल्प तलाशने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुए हैं. कोरोना संकट के चलते प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आज तक शुरू नहीं हो पाई है. इसके चलते लाखों शिक्षक और स्कूल परिवारों के भूखे मरने की नौबत आ गई है.

नए कृषि कानूनों की खामियों को लेकर देशव्यापी किसान आंदोलन चल रहा है. प्रदेश सरकार चाहे तो किसानों के हितों की रक्षा के लिए इसमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारें पूरे जोश से किसानों के साथ खड़ी है लेकिन राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान से लेकर स्थानीय स्तर तक पार्टी के कारिंदे सिर्फ फोटो खिंचवाने और विज्ञप्तियां जारी करने तक ही सीमित हैं. कांग्रेस के विधायकों और जनप्रतिनिधियों में भी इस आंदोलन को लेकर कोई विशेष हलचल दिखाई नहीं देती.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि कागजी जमा खर्च के भरोसे कांग्रेस कब तक जिंदा रहेगी. पंचायती और स्थानीय निकाय चुनावों में सरकार की कार्यशैली के परिणाम आने शुरू हो गए हैं जहां भाजपा पुन: अपना जनाधार खड़ा करने लगी है. पायलट की बगावत के सुर भले ही चुप दिखाई देते हों लेकिन अंदर खाते वे सुलग रहे हैं. राजनीतिक गलियारों में गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं. यदि ऐसा होता है तो प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

कुल मिलाकर कहना चाहिए कि 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार भले ही खासा कुछ नहीं कर पाई हो लेकिन भविष्य उनके हाथ में है. यदि सरकार चाहे तो प्रदेश की तकदीर बदल सकती है अन्यथा समय आने पर जनता तो उन्हें बदल ही देगी !

Sunday 13 December 2020

सिटी हंड्रेड ने की अनूठी पहल


- वार्ड 42 में हुआ विकास समिति का गठन

- हाट बाजार में करेंगे श्रमदान

- ढाब पर बैठने वाले असामाजिक तत्वों पर होगी कार्रवाई

- वार्ड में लगेंगे जागरूकता सूचना पट्ट


'सीटी-100' की अनूठी पहल पर वार्ड संख्या 42 में नागरिकों की वार्ड विकास समिति का गठन किया गया है जो सामूहिक रूप से वार्ड की सार्वजनिक समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास करेगी. इसी तर्ज पर क्रमवार हर वार्ड में विकास समिति का गठन किया जाएगा. रविवार को सिटी हंड्रेड द्वारा प्रशासनिक सुधारों और स्थाई विकास के मुद्दे को लेकर वार्ड संख्या 42 में आयोजित खुली बैठक उक्त निर्णय लिए गए.

'हमारा वार्ड हमारे मुद्दे' अभियान के तहत वार्ड नंबर 42 में संगठन की लगातार दूसरी साप्ताहिक सभा आयोजित हुई. बैठक में सिटी हंड्रेड की टीम के साथ वार्डवासियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. विस्तृत चर्चा के बाद वार्ड विकास योजना के मुद्दे तय किए गए और 'सिटी हंड्रेड वार्ड-42 विकास समिति' का गठन किया गया. 21 सदस्यों की यह समिति वार्ड विकास के लिए योजना बनाएगी और उन्हें सिटी हंड्रेड टीम के साथ मिलकर लागू करवाएगी. इस समिति में वार्ड पार्षद बबलू सैनी सहित राजविंदर सिंह, संजय कटारिया, कैलाश मोदी, प्रवीण सेन, देवीदयाल छाबड़ा, अशोक सुखीजा, मोहम्मद अली को शामिल किया गया है. वार्ड 42 का कोई भी जागरूक नागरिक इस समिति से जुड़ने के लिए सिटी हंड्रेड से संपर्क कर सकता है.

 बैठक में गणेश मंदिर ढाब पर एकत्रित होने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही पर भी चर्चा की गई. इस संबंध में सिटी हंड्रेड द्वारा पुलिस को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्यवाही करने हेतु ज्ञापन भी दिया गया.

लगेंगे जागरूकता सूचना पट्ट


बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि वार्ड भर में 'जागरूकता सूचना पट्ट' लगवाए जाएंगे जिन पर पार्षद, वार्ड के जमादार, सहित सिटी हंड्रेड के प्रभारी सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर लिखे जाएंगे. वार्ड की सामान्य सार्वजनिक समस्याओं के समाधान हेतु सूचना पट्ट पर दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकेगा.

टीम ने किया वार्ड भ्रमण

सभा के पश्चात संगठन सदस्यों ने वार्ड का दौरा किया और लोगों से मिलकर वार्ड की समस्याओं को जाना. वार्ड में बनाए गए हाट बाजार का भी मौका मुआयना किया गया. सदस्यों द्वारा तय किया गया कि अगले रविवार इस हाट बाजार में श्रमदान किया जाएगा और यहीं वार्ड विकास समिति की बैठक आयोजित की जाएगी.




Friday 11 December 2020

शहर में नरभक्षी की दस्तक !


- हाईवे पर हर घड़ी मंडरा रही मौत
- सैकड़ों जिंदगियां लापरवाही की भेंट
- अखरती जनप्रतिनिधियों की चुप्पी


(कॉटनसिटी लाइव). सुनने में शायद अजीब लगे लेकिन शहर में दबे पांव एक नरभक्षी की एंट्री हुई है जिसकी वजह से आमजन की जिंदगी सांसत में आ गई है. मजे की बात है कि यह नरभक्षी बेखौफ हो कर अपना काम करने में व्यस्त है. आप कहेंगे 'क्या मजाक है !'

यदि यकीन न हो तो इंदिरा सर्किल से गवर्नमेंट कॉलेज तक दुपहिया या टैम्पो पर सफर कर के देख लीजिए. जी हां, हाईवे निर्माण ठेकों की नरभक्षी कंपनी 'एमबीएल' ने धान मंडी की पश्चिम दिशा में वर्षों से लटक रहे ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू किया है. इस कंपनी की घोर लापरवाही के चलते बीकानेर हाईवे पर सैकड़ों बेगुनाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है. हाईवे निर्माण में सारे सुरक्षा मानक ताक पर रखने वाली इस कंपनी की वजह से पिछले 4 सालों में अनेक सड़क दुर्घटनाएं हुई है. अपने स्वार्थों के लिए आमजन की जिंदगी को खतरे में डालने से यह कंपनी कभी नहीं चूकी. यही कारण है कि 'एमबीएल' को नरभक्षी कंपनी कहा जाने लगा है.


शहर में पसरा हुआ खतरा



इन दिनों हाईवे पर ऑवरब्रिज निर्माण का काम चल रहा है. इस निर्माण को शुरू करने से पहले ठेकेदार द्वारा हाईवे के दाएं और बाएं सर्विसलेन का निर्माण किया जाना था. लेकिन एमबीएल कंपनी द्वारा हाईवे की उत्तरी दिशा वाली आधी अधूरी सर्विस लेन बनाकर ही उस पर पूरा ट्रैफिक शिफ्ट कर दिया गया और ब्रिज का काम चालू कर दिया गया. नतीजा यह हुआ कि इस व्यस्ततम हाईवे से गुजरने वाला जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब सहित सीमांत अंचल का सारा ट्रैफिक इंदिरा सर्किल और उप कारागृह के बीच महज 6 मीटर चौड़ी सड़क पर डाल दिया गया है. इस ट्रैफिक में भी ओवरलोडेड ट्रोले, साइलो, पराली की झाल भरे ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भरमार रहती है. जिनके कारण सर्विस लेन पर चल रहा पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है. सर्विस लेन के एक तरफ 5 फुट गहरा नाला है तो धान मंडी से सटी दीवार की तरफ 5 फुट की ढलान है. सर्विस लेन से जब दो बड़े वाहन ऑवरटेक करते हैं तो साइड में चल रहे दुपहिया वाहन चालकों या टैम्पो का भगवान ही मालिक होता है क्योंकि लेन के दोनों तरफ किसी तरह के सुरक्षा मानक नहीं हैं. इस कंपनी के कारिंदे बिना किसी भय के निर्माण में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग करते हैं जिस पर कोई सवाल नहीं उठाता. कुल मिला कर इंदिरा सर्किल से उप कारागृह तक का पूरा हाईवे अत्यंत खतरनाक बना हुआ है. 

नरभक्षी की दास्तान



लगभग 5 वर्ष पूर्व  इस कंपनी को बीकानेर से सूरतगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 के निर्माण का ठेका दिया गया था. हाईवे अथॉरिटी द्वारा देश में नेशनल हाईवे निर्माण के कड़े सुरक्षा मानक तय हैं. इन मानकों में निर्माण के दौरान पर्याप्त संकेतकों की व्यवस्था, रेडियम पटि्टयां, खतरे के चिन्ह, गति सीमा निर्धारक, स्पीड ब्रेकर, सड़क के दोनों साइड सोल्डरिंग आदि शामिल है जिनकी निर्माण से पूर्व व्यवस्था करनी जरूरी है. लेकिन इस कंपनी द्वारा हमेशा सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई जिन का नतीजा यह हुआ कि हाईवे पर हादसों की संख्या बढ़ती गई. पिछले 5 सालों के दुर्घटना आंकड़ों को देखें तो इस हाईवे पर बड़ी संख्या में मौतें हुई है. प्रशासनिक मिलीभगत के चलते आज तक इस कंपनी के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही नहीं हुई न ही किसी ने हाईवे के हादसों में हताहत हुए लोगों के परिजनों का दर्द समझने की कोशिश की. हर हादसे को वाहन चालकों की लापरवाही और नियति जानकर स्वीकार कर लिया गया जबकि नियमानुसार इस कंपनी के सभी निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए, यानी लापरवाही से दुर्घटना कारित करने के प्रथम दृष्टया मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे.


पुलिस इन मामलों में सिर्फ दुर्घटनाकारित मर्ग दर्ज करती रही. किसी भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी ने यह जहमत उठाने की कोशिश ही नहीं की कि इन दुर्घटनाओं के पीछे एमबीएल की घोर लापरवाही का हाथ है. यदि यह कंपनी अपने दायित्वों की पूर्ति करती तो दुर्घटनाओं को अवश्य कम किया जा सकता था. एमबीएल इसी खतरनाक चुप्पी का फायदा उठाती रही और उसकी लापरवाही मासूम जिंदगियों को लीलती रही.
 

कोई बोलता क्यों नहीं ?


मान लिया कि प्रशासन इस मामले में मिलीभगत के चलते लंबी तान कर सोया है लेकिन सवाल यह उठता है कि इस गंभीर मामले पर संभावनाओं के शहर से कोई बोलता क्यों नहीं ! जबकि सूरतगढ़ में पांच-पांच विधायक बसते हैं और लगभग इतने ही लोग विधायक बनने के लिए मुंह धो कर बैठे हैं. इनके अलावा पालिका चेयरमैन और 47 पार्षदों सहित शहर में पंचायती राज के भी अनेक जनप्रतिनिधियों का निवास है लेकिन इन सबको जाने कैसा डर सताता है कि आमजन को खतरे में डालने वाली इस नरभक्षी कंपनी के आगे वे मुंह ही नहीं खोल पाते. हाइवे से सटे हुए वार्डों के पार्षदों की जिम्मेदारी तो और ज्यादा है क्योंकि इन वार्डों के लोगों का हाईवे से ज्यादा वास्ता पड़ता है. जहां हर घड़ी मौत मंडराती है. मंगलवार और शनिवार को तो खेजड़ी मार्ग पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. जनप्रतिनिधियों की यह चुप्पी जाने किस हादसे का इंतजार कर रही है.
 
कुल मिलाकर लब्बोलुआब यह है कि जब ऐसी अंधेरगर्दी का आलम हो तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है. इस हाईवे से गुजरने से पहले दस बार सोच लें और  हाईवे पार करते समय पूरी सावधानी बरतें. प्रशासन और हमारे माननीय  तो हादसे के बाद मोर्चरी रूम के बाहर संवेदनाएं प्रगट करने का दायित्व संभाले हुए है और यही उनके हाथ में है.  

- डॉ.हरिमोहन सारस्वत 'रूंख'

रोटरी इनरव्हील क्लब द्वारा गौशाला में वाटर स्टोरेज टैंक भेंट


रोटरी क्लब की महिला विंग इनरव्हील, सूरतगढ़ द्वारा निराश्रित गोवंश शिविर में वाटर स्टोरेज टैंक भेंट किए गए हैं. इन वाटर टैंकों के आने से शिविर में जल संकट से राहत मिल सकेगी.


बीकानेर रोड पर राजकीय चिकित्सालय में पिछले 10 सालों से संचालित हो रहे हाईलाइन निराश्रित गोवंश शिविर में क्लब के सदस्यों द्वारा 2000 लीटर पानी की क्षमता वाली दो टंकियां भेंट की गई है. इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्लब की अध्यक्ष सोनू बाघला ने कलयुग में गौ सेवा को सर्वोपरि बताया और इनरव्हील की गतिविधियों पर चर्चा की. पूर्व पालिकाध्यक्ष काजल छाबड़ा इनरव्हील क्लब के सभी सदस्यों की भावनाओं की सराहना करते हुए ऐसे प्रकल्प निरंतर जारी रखने की बात कही. कार्यक्रम में क्लब की सदस्य अनीता धुवा व ममता गर्ग भी उपस्थित रही. इनरव्हील क्लब की सचिव निशा धुवा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रकल्प की धनराशि सभी सदस्यों के सहयोग से जुटाई गई है. भविष्य में भी क्लब द्वारा जनहित की ऐसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.

इस अवसर पर हाईलाइन निराश्रित गोवंश शिविर की संचालक श्रीमती आशा शर्मा ने इनरव्हील क्लब को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आभार जताया.


Tuesday 17 November 2020

प्रदर्शन के बाद हादसों के हाईवे पर निर्माण बंद


- सड़क सुरक्षा मानक पूरे होने के बाद ही शुरू होगा निर्माण 

- कॉटन सिटी लाइव की खबर का हुआ असर

- सिटी हंड्रेड के प्रयासों की  हुई भरपूर सराहना

- कंपनी ने सुरक्षा व्यवस्था बनाने का काम किया शुरू

सिटी हंड्रेड की टीम के प्रयासों और शहर के जागरूक नागरिकों के हस्तक्षेप के बाद 'हादसों के हाईवे' पर बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के चल रहा ऑवरब्रिज का काम एक बार रुकवा दिया गया है. निर्माणकर्ता एमबीएल कंपनी अब पहले सड़क सुरक्षा मानकों की पूर्ति करेंगी और उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू होगा.

कॉटन सिटी लाइव चैनल पर इस आशय का समाचार प्रकाशित होने के बाद मंगलवार सुबह सिटी हंड्रेड की टीम खेजड़ी रोड पर पहुंची और हाईवे सर्विस रोड निर्माण में घोर सुरक्षा लापरवाही के चलते काम रुकवा दिया. मौके पर पहुंचे शहर के जागरूक लोगों का कहना था कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते इस हाईवे से गुजरना अत्यंत जोखिम भरा है. प्रशासन और निर्माण ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण सारे सुरक्षा मानक ताक पर रख दिए गए हैं. नागरिकों में इस लापरवाही के प्रति जबरदस्त आक्रोश देखा गया.

काम बंद होने के कुछ देर बाद ठेकेदार कंपनी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी. कंपनी के प्रतिनिधियों ने निर्माणाधीन सड़क पर बैरिकेट्स लगाने, स्पीड ब्रेकर बनाने, संकेतक चिन्ह लगाने, गति सीमा नियंत्रक बोर्ड और रेडियम सुरक्षा पट्टियां लगाने का वचन दिया. सिटी हंड्रेड की टीम और मौके पर पहुंचे पालिका चेयरमैन ओमप्रकाश कालवा व किसान नेता राकेश बिश्नोई की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा मानक पूरे न होने तक काम बंद रखने पर सहमति हुई.

प्रदर्शन का असर, सुरक्षा व्यवस्था पर काम शुरू




सिटी हंड्रेड के इस प्रदर्शन का असर यह हुआ कि देर शाम तक एमबीएल कंपनी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए खेजड़ी मंदिर के पास बनी सर्विस रोड पर स्पीड ब्रेकर बनवा दिए गए हैं. संकेतक चिन्ह बोर्ड लगाने के साथ कंपनी के कर्मचारियों द्वारा रेडियम सुरक्षा पट्टी लगाने का काम भी शुरू हो गया है. नागरिकों की जागरुकता और सिटी हंड्रेड के प्रयासों के चलते इस मार्ग पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने का सराहनीय प्रयास हुआ है. यह प्रयास निरंतर जारी रहे, इसके लिए शहर के जिम्मेदार नागरिकों को भी आगे आने की जरूरत है.

Monday 16 November 2020

आपका 'मंगल' कहीं 'अमंगल' न हो जाए !


-सूरतगढ़ में हादसों का हाईवे हुआ और रिस्की
- लचर प्रशासनिक व्यवस्था के चलते निर्माण ठेकेदार के सौ खून माफ


सावधान ! यदि आप इंदिरा सर्किल से खेजड़ी मंदिर रोड की तरफ जा रहे हैं तो जान हथेली पर रख लीजिए. यह मजाक नहीं, हालात ही कुछ ऐसे हैं. हाईवे ठेकेदार की घोर लापरवाही के कारण इन दिनों यह मार्ग जानलेवा बन गया है है. यकीन ना हो तो आप जाकर देख लीजिए.


नई धान मंडी के पश्चिमी गेट से खेजड़ी मंदिर के पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है. कॉलेज चौराहे के पास पुराने हाईवे को बंद कर दिया गया है और अब पूरा ट्रैफिक नवनिर्मित सर्विस रोड पर चल रहा है. इस सर्विस रोड से सटे पीएचइडी कार्यालय और रेडियो स्टेशन की तरफ बड़ा नाला है. वाहनों के ऑवरटेक के समय यह अत्यंत खतरनाक है. लेकिन सोचने की बात है कि ठेकेदार द्वारा वहां किसी भी प्रकार के सुरक्षा इंतजाम अथवा संकेतक नहीं लगाए गए हैं. यातायात पुलिस द्वारा भी वहां किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की गई है. इसका नतीजा है कि यह हादसों का हाईवे बन चुका है. पिछले दिनों ही दो बेकसूर महिलाओं को इसी हाईवे पर हुई दर्दनाक दुर्घटना में जान से हाथ धोना पड़ा था. लेकिन स्थानीय प्रशासन की आंखें अब तक नहीं खुली हैं. इस मुद्दे पर शहर के जागरूक लोगों, विशेषकर हाईवे से सटे वार्डों के नागरिकों को चेतने की जरूरत है. मंगलवार और शनिवार को इस मार्ग पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रहती है. यदि समय रहते आवाज नहीं उठी तो आने वाले दिनों में कभी भी दुर्घटना घट सकती है.


क्या हैं सुरक्षा नियम


हाईवे अथॉरिटी के नियमानुसार ठेकेदार द्वारा किसी भी शहर से गुजरने वाले हाईवे पर काम करने से पूर्व वहां कई प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने के प्रावधान हैं. इन व्यवस्थाओं में सड़क बंद होने, निर्माण कार्य जारी होने व रोड डायवर्जन जैसे संकेतक लगाए जाना शामिल है. स्पीड नियंत्रण के सूचना पट्ट तो पूरे रोड पर लगने जरूरी हैं. खतरे वाले स्थानों पर लाल झंडी लगाई जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त चौराहों पर बैरिकेडस होने जरूरी हैं. 

इस सड़क की ठेकेदार कंपनी एमबीएल शुरू से ही इस तरह की लापरवाही करती रही है जिसका नतीजा है कि बीकानेर और सूरतगढ़ के बीच में हाईवे निर्माण के दौरान अनेक दुर्घटनाएं हुई है. इन दुर्घटनाओं में बीसियों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है.

Thursday 12 November 2020

तीसरा आदमी !


एक आदमी है जो रोटी बेलता है 
एक आदमी है जो रोटी खाता है 
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी खाता है न बेलता है
वो सिर्फ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूं
वो तीसरा आदमी कौन है
मेरे देश की संसद मौन है...


प्रख्यात कवि 'धूमिल' की कविता का वह 'तीसरा आदमी' इन दिनों शहर के कई वार्डों में घूमता हुआ देखा जा सकता है. चुनावी उत्सव में यह 'तीसरा आदमी' हर वह घाघ और सत्तालोलुप प्रत्याशी है जो आपके वोट के दम पर पालिका पर कब्जा जमाने की फिराक में है. इस तीसरे आदमी की कोई पार्टी नहीं, कोई जात नहीं और कोई धर्म नहीं है. उसे तो बस पालिका बजट के आंकड़े और कमीशन की दर से मतलब है.

लोकतंत्र में देश को दीमक की भांति निकलता और उगलता यह 'तीसरा आदमी' साम, दाम, दंड, भेद की नीति पर आपका वोट हड़पना चाहता है ताकि वह पांच साल तक आप की 'रोटी' से खेल सके. यह 'तीसरा आदमी' आपके घर भी अपना 'पैकेज' लेकर पहुंच सकता है. जी हां, यह मजाक नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है. पालिका 'चेयरमैन' का ख्वाब देख रहे एक प्रत्याशी ने तो वोटों की संख्या के हिसाब से 'पैकेज' तैयार करने की रणनीति भी बना ली है.

तो फिर क्या करें ?


अगर मैं कहूंगा कि भाई 'पैकेज' लेकर वोट बेचना गलत है, ऐसा ना करें तो आप मेरी बात पर कान थोड़े ही धरेंगे. उल्टा आप कहेंगे कि 'आखिर हम भी तो इंसान हैं. 'पैकेज' पर दीन ईमान डोल ही जाता है.' और बिना 'पैकेज' के यदि किसी को वोट दे भी देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो तीसरा आदमी हमारी 'रोटी' से नहीं खेलेगा ?

मैं आपकी भावनाएं समझता हूं. इसलिए ऐसा कुछ नहीं कहूंगा. बस इतनी सी अर्ज है कि इसी तीसरे आदमी से थोड़ी सी चालाकी सीख लीजिए. फिर उसी अंदाज में उसका 'पैकेज' स्वीकार कीजिए. आश्वासन के नाम पर उसके मुख में बातों की मिठास से भरी ऐसी चूसनी थमा दीजिए कि वह मतदान के दिन तक चूसता फिरे. और मतदान के दिन वो कीजिए जो आपको करने की जरूरत है। यानी इस 'तीसरे आदमी' को तीसरी दुनिया में भेजिए और एक स्वच्छ छवि के ईमानदार व्यक्ति को अपना पार्षद चुनिए ताकि आप की 'रोटी' से कोई खिलवाड़ न कर सके.

मर्जी है आपकी, आखिर वोट है आपका !

Friday 30 October 2020

संघर्षशील नेताओं से डरी हुई सरकारें !


जो लोग सरकारों को ताकतवर और निडर बताते नहीं थकते उन्हें नहीं पता कि सरकारें वास्तव में भीतर से कितनी डरपोक और आशंकित रहती हैं. विधानसभा सत्र से पूर्व राजस्थान सरकार का एक आदेश इस अज्ञात भय का ताजा उदाहरण है. प्रदेश भर के कुछ नेताओं को विधानसभा में सत्र चलने के दौरान प्रवेश से वर्जित किया गया है और उन्हें पाबंद करने की पुलिस प्रक्रिया प्रारंभ हुई है. गंगानगर जिले से भी 13 लोगों के नाम इस प्रक्रिया के अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं. इनमें से अधिकांश जन आंदोलनों से जुड़े हुए उन नेताओं के नाम है जो या तो कामरेड है या फिर मजदूर और किसानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं.
 

श्रीगंगानगर के संघर्षशील नेता

  इनमें भूरामल स्वामी, श्योपत मेघवाल, राकेश बिश्नोई, लक्ष्मण सिंह, कालू थोरी, अनिल गोदारा, रणजीत सिंह राजू, कालूराम मेघवाल, संतवीर सिंह मोहनपुरा, तेजेंद्र पाल सिंह टिम्मा, वी.एस. राणा, राजेश भारत व गुरचरण सिंह मोड शामिल है. यहां तक कि सीआईडी सुरक्षा द्वारा दो पूर्व विधायकों हेतराम बेनीवाल और पवन दुग्गल के फोटोग्राफ भी मांगे गए हैं. सरकार की नजरों में उक्त लोग व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं लिहाजा उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्यवाही होनी जरूरी है. विचारणीय तथ्य यह है कि इनमें किसी भी भाजपा नेता का नाम शामिल नहीं है. तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि या तो सत्ता और विपक्ष का गठजोड़ हो चुका है या फिर सरकार को अपने मुख्य विपक्षी दल भाजपा से किसी प्रकार भय नहीं है.


शांति भंग और कानून व्यवस्था के नाम पर सरकारों द्वारा संसद और विधानसभाओं के विशेष नियम बनाए गए हैं जिनके तहत इस ढंग से जन आंदोलनों से जुड़े नेताओं को पाबंद करने का खेल रखा जाता है. विशेषाधिकार की आड में सरकार अपने सूचना तंत्र के जरिए विपक्ष के मुखर नेताओं पर नकेल डालने की कोशिश करती है. इस प्रक्रिया में वामपंथी और जन आंदोलनों से जुड़े नेताओं को सबसे अधिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा सड़कों पर आमजन की लड़ाई में उनकी भागीदारी ही सबसे अधिक रहती है. वर्तमान संदर्भ में भी बात करें तो प्रदेश का विपक्ष सोया हुआ प्रतीत होता है जिसे जन समस्याओं से ज्यादा मतलब नहीं है. भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इन दिनों सिर्फ विज्ञप्तियां जारी करने वाले विरोध प्रदर्शन की शैली अपना रहे हैं. विद्युत बिलों का मामला हो अथवा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, दोनों मामलों पर भाजपा मुखरित होकर विरोध नहीं कर पाई है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जहां अपने संगठन की मजबूती का राग अलाप रहे हैं वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 'साइलेंट मोड' पर हैं.

सरकारों द्वारा जनता की आवाज को बुलंद करने वाले नेताओं की छवि धूमिल करने के षडयंत्र नए नहीं हैं. कानून व्यवस्था के नाम पर पाबंद करने के अधिकार का दुरुपयोग करना सरकार के लिए बाएं हाथ का खेल है. इसी का नतीजा है कि देश और प्रदेश में संघर्षशील नेताओं की छवि फितरती और जन भावनाओं को भड़काने वाली बना दी गई है और उनकी पग-पग पर मानहानि की जाती है. इन षड़यंत्रों के सबसे बड़े शिकार कामरेड नेता हुए हैं जिनकी फजीहत करने में सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. जनमानस में यह धारणा बनाने का कुत्सित प्रयास किया जाता है कि कामरेड का मतलब ही लड़ाई और झगड़े और दंगे हैं. यह अलग बात है कि जन संघर्ष करने वाले इन नेताओं की सभाओं में आज भी अपार जनसमूह जुटता है जबकि कांग्रेस और भाजपा की सभाओं में भीड़ जुटाने को लेकर विशेष कवायद होती है. 

हां, इतना अवश्य है कि हर सत्ता अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनाकर अक्सर संघर्षशील नेताओं की छवि को धूमिल करने में कामयाब हो ही जाती है. इसी का नतीजा चुनाव के वक्त देखने को मिलता है जब जनता संघर्षशील नेताओं की बजाय बड़े झंडों में लिपट कर रह जाती है. लुभावने वायदे और झूठे जुमले जनता के दिमाग से संघर्ष के जज्बे को मिटा देते हैं. परिणाम यह होता है कि 'संघर्ष' एक बार फिर सड़कों पर रह जाता है और ' फर्जी विज्ञप्तियां' संसद और विधानसभा में पहुंच जाती है.

-डॉ. हरिमोहन सारस्वत 'रूंख'
(वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक चिंतक)

Friday 23 October 2020

अन्नदाता की उम्मीदों पर मंडराती नई आशंकाएं

(कृषि कानूनों से उपजे विवाद पर कवर स्टोरी )

जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नए कृषि कानूनों पर बयान देते वक्त खुद के किसान होने का दावा करते हैं तो उनके वक्तव्य पर हंसी आती है. वे जमींदार हो सकते हैं, उनके नाम कृषि जमीनें हो सकती है, आयकर विवरणी में कृषि आय हो सकती है, घर में ट्रैक्टर हो सकते है, गेहूँ के भण्डार हो सकते हैं लेकिन माफ कीजिए वे किसान नहीं हो सकते. किसान होने के लिए जो चीजें चाहिए वे उन्हें बहुत पहले गवां चुके हैं. दर असल, खादी के कलफ लगे कुर्ते पायजामे पहनकर भाषण देने वाले नेताओं के लिए 'किसान' एक राजनीतिक शब्द हो गया है जिसे वे वक्त-बेवक्त अपने नाम के साथ टंगा लेते हैं. आजादी के बाद कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि किसान के नाम पर लगातार राजनीति होती रही है. 

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'कृषि ने मनुष्य को सिर्फ पेट भरने के संसाधन ही नहीं दिये हैं बल्कि उसे ठहरना भी सिखाया है.'

भारत में कृषि महज अन्न उत्पादन का जरिया नहीं, बल्कि जीवन जीने की पुरातन शैली है. यहां की खेती पूर्णतया व्यावसायिक न होकर सामाजिक मूल्यों की परंपरा का निर्वहन करने वाली है. आज भी भारतीय किसान अपने खेत में हल चलाने से पहले 'स्यावड़ (रिद्धि-सिद्धि ) माता सत करी, खूड़ां में बरकत करी...' की प्रार्थना करता है. हळोतिये के इन गीतों में किसान 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना से प्रेरित होकर सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति में वास करने वाले सभी पांख-पखेरू, जीव-जिनावरों का पेट भरने के लिए अन्न देने की प्रार्थना करता है. भारतीय लोक जीवन में प्राचीन काल से स्थापित इन नैतिक मूल्यों का भले ही अवमूल्यन हुआ हो लेकिन आज भी देश का किसान अपने खेत में बाजारवाद की अपेक्षा बहुजन हिताय की भावना से काम करता है. भारतीय कृषक की यह सोच यूरोप और पश्चिमी देशों की आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक विपणन शैली से पूरी तरह भिन्न है. 


मुद्दा यह है कि मोदी सरकार कृषि विकास और सुधारों के नाम पर लागू किए गए नए कानूनों के जरिए खेत और खलिहानों को पश्चिमी देशों जैसी खुली बाजार व्यवस्था के अंतर्गत लाने की बात कर रही है जो सिर्फ लाभ के लिए काम करते हैं. सरकार का कहना है इन कानूनों के लागू होने से भारतीय किसान को बिचौलियों के बंधन से आजादी मिली है और अब वह अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र है. जबकि यह सर्वविदित है कि खुली बाजार व्यवस्था हमेशा कॉरपोरेट्स द्वारा संचालित की जाती है जो लाभ के उद्देश्य से आरम्भ में गलाकाट प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं और अंततः अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं.

अचरज की बात यह है कि सरकार द्वारा जिस ढंग से नये कृषि कानूनों को पारित करवाने की कवायद की गई है वह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है. कोरोना संकटकाल में, जब समूचा विश्व महामारी से जूझ रहा था तब सरकार द्वारा अचानक कृषि सुधारों के नाम पर अध्यादेश जारी करने का औचित्य ही समझ नहीं आता. इतना ही नहीं संसद शुरू होते ही आनन-फानन में भारी विरोध और आधी अधूरी चर्चा के बीच अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाया जाना सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति का संकेत देता है. राज्यसभा में तो जिस ढंग से इन बिलों को भारी शोर-शराबे के बीच ध्वनि मत से पारित करवाया गया वह संसद की गरिमा के पूर्णतया प्रतिकूल था. सदन में उस वक्त ध्वनी ज्यादा और मत कम थे लेकिन इसके बावजूद सरकार ने समस्त लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए कृषि सुधार कानून पारित कर दिए हैं.


इन कानूनों को लेकर देशभर में बवाल मचा है और विरोध में उत्तर भारत से लेकर बंगाल और दक्षिण के किसान सड़कों पर हैं. पंजाब और हरियाणा में तो हालात बेहद नाजुक हैं. भाजपा सरकार के सहयोगी रहे अकाली दल ने भी इन कानूनों का पुरजोर विरोध किया है. केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल तो किसानों के पक्ष में अपना त्यागपत्र भी दे चुकी है. नए कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों और विपक्षी दलों का आरोप है कि ये कानून किसानों के हित में कतई नहीं है बल्कि कॉरपोरेट को कृषि क्षेत्र में सुनियोजित प्रवेश देने के लिए बनाए गए हैं. संभावना जताई जा रही है कि इससे किसानों के खेतों और कृषि उत्पाद के बाजारों पर बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जायेगा जो सिर्फ मुनाफे के लिए काम करते हैं. 
 
क्या कहते हैं नए कृषि कानून ?

मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सुधारात्मक उपायों के तहत दो नए कानून लागू किये गए हैं तथा पूर्व में विद्यमान 'आवश्यक वस्तु एवं सेवा अधिनियम' में संशोधन किया गया है. 
 
पहला कानून कृषक उपज, व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्धन और सरलीकरण) अधि. 2020 है जिसके प्रावधानों के तहत किसानों को एपीएमसी की मंडी से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी दी गई है. कानून में इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना बताया गया है. इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी. 

दूसरे कानून कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) अनुबंध अधि. 2020 के तहत किसानों को उनके कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिये कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार देने की बात कही गई है. दावे किए जा रहे हैं कि किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है. 

इन दो कानूनों के अलावा सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020 भी पारित करवाया गया है. इस संशोधन के पश्चात आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी 'असाधारण परिस्थितियों' को छोड़कर हटा दिया गया है. इससे इन वस्तुओं पर अब तक लागू रही भंडार सीमा समाप्त हो गई है. इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश / एफडीआई को आकर्षित करने के साथ-साथ मूल्य स्थिरता लाना बताया गया है.
 

क्या नये कृषि कानून किसान हित में है ?


जबकि इसके विपरीत सरकार दावा कर रही है कि कृषि कानूनों में लाए जा रहे बदलावों से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उन्हें नए अवसर मिलेंगे. बिचौलिए खत्म होंगे. इससे सबसे ज्यादा फायदा छोटे किसानों को होगा. किसान मंडी से बाहर भी अपना सामान ले जाकर बेच सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वासन दे रहे हैं कि वे एमएसपी और कृषि मंडियों को कभी लुप्त नहीं होने देंगे और किसानों की कमाई 2022 तक दोगुनी कर देंगे. यह अच्छी बात है लेकिन एमएसपी और कृषि मंडियों पर दिए जा रहे आश्वासनों को एक बिल के रूप में लाने से उन्हें परहेज़ है. यदि वे इन दोनों बातों को अपने नए कानूनों में समाहित कर लेते कहीं विरोध की गुंजाइश ही नहीं बचती. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अपनी सफाई में बयान दे रहे हैं कि किसानों के लिये फसलों के न्युनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और नया कानून राज्यों के कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहा है.

लेकिन वे भूल जाते हैं कि यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचेगा तो राज्यों को 'मंडी शुल्क' के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व का बड़ा नुकसान होगा. उसकी भरपाई कैसे होगी. मण्डियों में व्यापार कर रहे कमीशन एजेंट्स यानी परंपरागत आढ़तियों का धंधा चौपट हो जाएगा. सरकार कह रही है कि कृषि मंडियां बंद नहीं हो रही है और सिर्फ किसानों को ऐसी व्यवस्था दी जा रही है जिसके तहत वह किसी भी खरीदार को अच्छे दाम पर अपनी फसल बेच सकता है. लेकिन सवाल उठता है कि जब किसान खुले बाजार में अपना माल बेचेगा तो देशभर में विद्यमान मंडियों में फिर क्या बिकेगा ?

सरकार ने नए कृषि कानूनों में बिचौलियों, यानी आढ़तियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और किसानों को उनसे मुक्ति दिलाने की बात कही है. लेकिन क्या यह संकेत नहीं है कि सरकार मंडियों की व्यवस्था को सुधारने में नाकाम रही है. होना तो यह चाहिए था कि बिचौलियों की व्यवस्था में व्याप्त गड़बड़ियों को सुधारा जाता लेकिन कॉरपोरेट्स के हाथों में खेल रही सरकार ने तो किसानों को कुंए से निकाल कर खाई में धकेलने का काम किया है. एक पूर्व स्थापित व्यवसायिक ढांचे को तोड़कर कॉरपोरेट कल्चर का नवाचार लाने का प्रयास किसी भी ढंग से भारतीय खेती के हित में नहीं कहा जा सकता

नए कानूनों के तहत किसान और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बीच उपजे विवाद को न्यायिक प्रक्रिया में ले जाने से वंचित कर दिया गया है. अब ऐसे विवादों का निस्तारण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिनमें से अधिकांश आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं. कृषि सुधारों में यह अव्वल दर्जे की मूर्खता है जो न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को प्रत्यक्ष तौर पर बढ़ावा देती हुई दिखती है. इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं है. 


इसी प्रकार आवश्यक वस्तु और सेवा (संशोधन) अधिनियम 2020 के नये प्रावधानों ने कृषि उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी के रास्ते खोल दिए हैं. भंडारण के नाम पर होने वाली बाजार व्यवस्था को सरकार कैसे नियंत्रित कर पाएगी, यह समझ से परे है. 

कुल मिलाकर देश के अन्नदाता पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं. भले ही किसान संगठनों और विपक्ष पर सरकार राजनीतिक हित साधने के लाख आरोप लगाए लेकिन इतना तय है कि महज इन कृषि सुधार कानूनों से किसान का भला नहीं होने वाला. यदि सरकार वाकई किसानों के प्रति गंभीर हैं तो उसे चाहिए कि कृषि क्षेत्र को खुले बाजार के हवाले करने से पूर्व किसानों और बाजार में विद्यमान अन्य घटकों के हितों को भी पर्याप्त संरक्षण दे. यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो बहुत सारी गलतियों को सुधारा जा सकता है. सरकार अपने नए कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, विवाद की स्थिति में न्यायिक प्रक्रिया में जाने का अधिकार और आवश्यक वस्तुओं के भंडारण पर पूर्ववत नियंत्रण के प्रावधान करते हुए संशोधन ले आती है तो देशभर में उपजे आक्रोश को समाप्त किया जा सकता है, किसानों, मजदूरों और व्यापारियों का भरोसा लौटाया जा सकता है. लेकिन यदि सरकार राज हठ पर उतरती है तो फिर भारतीय कृषि और किसान का भगवान ही मालिक है.
 
 भारतीय कृषि कितनी पुरानी है ?

भारत में लगभग नौ हजार वर्ष (ई. पू.) पूर्व फसल उगाने, पशुपालन और कृषि कार्य शुरू होने के प्रमाण मिलते हैं. उपलब्ध तथ्यों के अनुसार नवपाषाण काल में ही यहां के मानव ने व्यवस्थित जीवन जीना शुरू कर दिया था और कृषि के लिए सामान्य औजार व तकनीक भी विकसित कर ली थी. 
 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में कहा गया है कि अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना सिखाया. इसी के चौथै मण्डल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन है. ऋग्वेद में ही खनित्रिमा (खोदकर प्राप्त किया गया जल) और स्वयंजा (प्राकृतिक जल) सिंचाई पद्धतियों का उल्लेख मिलता है. इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में हंसिया (दात्र, सृणि), कोठार (स्थिति), गठ्टर (वर्ष), छलनी (तिउत), सूप (शूर्प), अनाज का ओसने वाला (धान्यकृत) आदि शब्दों का उल्लेख मिलता है. यजुर्वेद में 5 प्रकार के चावल  महाब्राहि, कृष्णव्रीहि, शुक्लव्रीही, आशुधान्य और हायन का उल्लेख है तो अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवेन्य ने ही कृषि कार्य किया था. शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि विषय पर पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है. इसी में खेत जोतने के लिए कर्षण, बीजने के लिए (वपन), काटने के लिए (कर्तन) तथा मारने के लिए मर्दन का उल्लेख किया गया है. अथर्ववेद में 6, 8 और 12 बैलों को हल में जोते जाने का वर्णन है. अथर्ववेद में कृषि दासियों का उल्लेख मिलता है, इसी में सिंचाई के लिए नहर खोदने तथा टिड्डियों द्वारा फसल नष्ट होने की जानकारी मिलती है. वैदिक काल में श्रमिक वर्ग के अन्तर्गत भूसी साफ़ करने वाले को उपप्रक्षणी कहा जाता था. खिल्य भूमि की माप ईकाई थी. इस समय तक भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व शुरू हो गया था जिसके लिए उर्वरासा, उर्वरापत्ति, क्षेत्रसा और क्षेत्रपति शब्द वैदिक संहिताओं में मिलते हैं. पशुओं के कानों पर स्वामित्व के चिह्न लगा दिये जाते थे. 

शनै: शनैः इस भौगोलिक क्षेत्र में दोहरा मानसून होने के कारण एक ही वर्ष में दो फसलें भी ली जाने लगीं. इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि उत्पाद तत्कालीन वाणिज्य व्यवस्था के द्वारा विश्व बाजार में पहुँचने शुरू हो गए. दूसरे देशों से भी कुछ फसलें भारत में आयी और. खूब फली फूली.


आखिर कौन है किसान !

कुण जमीन रो धणी
ओ धणी, कै बो धणी
हाड़ मांस चाम गाळ, खेत में पसेव सींच,
लू लपट ठंड मेह, सै सवै दांत भींच,
फाड़ चौक कर करै, जोतणी’र बोवणी
बो जमीन रो धणी’क, 
ओ जमीन रो धणी.... ?

स्व. श्री कन्हैयालाल सेठिया की उक्त कविता 'कुण जमीन रो धणी' बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है.

आजादी के 70 साल गुजरने के बाद भी हमारे देश के कानून यह तय नहीं कर पाए हैं कि आखिर किसान है कौन ? लेकिन साहब लड़ाई किसान के नाम पर है. आप खुद तय करें, क्या जिसके सैंकड़ों बीघा जमीन है वह किसान है या फिर छोटी जोत का वह काश्तकार, जो अपनी जमीन पर खुद अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर खेती करता है. वे बड़े जमींदार, पूंजीपति और राजनेता जो अपने दूसरे व्यवसायों के साथ इनकम टैक्स रिटर्न में करोड़ों रुपए की कर मुक्त कृषि आय दर्शाते हैं या फिर वह भूमिहीन मजदूर, जो अपने खून-पसीने से किसी दूसरे के खेत में मिट्टी को सींचकर सोना उगाता है और बदले में तीसरा या चौथा हिस्सा, या फिर मजदूरी पाता है ! 
इसी भ्रामक स्थिति का परिणाम है कि किसान को मिलने वाले फायदों और सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा तथाकथित किसानों के हिस्से में आता है जबकि खेत में जूझ रहे काश्तकारों के पास अपनी खस्ता माली हालत के लिए किस्मत को कोसने के सिवाय कोई चारा नहीं होता. दरअसल वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकारों ने किसान कहलाने के वास्तविक हकदारों के लिए कभी गंभीरता से प्रयास ही नहीं किए. किसानों की बदकिस्मती रही कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले सैंकड़ों लोग किसान नेता बनकर देश की संसद और विधानसभाओं में प्रवेश पा गए और आज तक किसान का पट्टा गले में लटकाए घूम रहे हैं. इसी स्वार्थी मानसिकता वाली राजनीति का नतीजा है कि भौगोलिक विविधता वाले इस देश में सौ बीघा बारानी जमीन के मालिक मजदूरी करते हुए देखे जा सकते हैं.

-डॉ. हरिमोहन सारस्वत 'रूंख'
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और जाने-माने सामाजिक चिंतक हैं)

Wednesday 30 September 2020

नगरपालिका की नीलामी को न्यायालय की ना !


'कॉटन सिटी लाइव' ने  उठाया  था मामला

आखिरकार न्यायालय ने नगरपालिका द्वारा की जा रही बहुचर्चित नीलामी पर वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी कर दिया है. बीकानेर रोड पर स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की इस व्यवसायिक जमीन को आवासीय के रूप में बेचने के गड़बड़झाले को सर्वप्रथम कॉटनसिटी लाइव पोर्टल पर उजागर किया गया था जिसके बाद शहर के जागरूक लोगों ने नीलामी रुकवाने के लिए न्यायालय की शरण ली थी.

यही लोकतंत्र की खूबसूरती है जनाब ! सत्ता कितनी भी ताकतवर हो, अपने मंसूबे पूरे करने के लिए लाख छल छंद रचे मगर संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका का हथोड़ा एक बार तो बड़े-बड़े सत्ताधारियों का गुरूर तोड़ देता है.

गौरतलब है कि पालिका द्वारा बड़े जोर-शोर से शहर में इन कीमती भूखंडों की नीलामी हेतु मुनादी करवाई गई थी. लेकिन समाचार पत्रों में नीलामी सूचना प्रकाशित होते ही कॉटनसिटी लाइव पोर्टल पर 25 अगस्त को इस गड़बड़झाले को उजागर किया गया था


बाजार के ठीक बीच में स्थित व्यावसायिक भूमि को आवासीय के रूप में बेचने की योजना किसी भी दृष्टि से शहर हित में नहीं थी लेकिन पालिका प्रशासन तो अपनी मनमानी पर तुला था. अब न्यायालय द्वारा इस नीलामी को वाद के निस्तारण होने तक रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया: नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित नीलामी अवैध थी. 

पालिका के पूर्व अध्यक्ष बनवारी मेघवाल और एडवोकेट पूनम शर्मा की संयुक्त याचिका पर न्यायालय द्वारा यह स्थाई स्थगन आदेश जारी किया गया है. इससे पूर्व पालिका द्वारा नीलामी के लिए निर्धारित दिन 21 सितंबर को न्यायालय ने बोली से कुछ घंटे पूर्व 28 सितंबर तक अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया था जिससे उस दिन नीलामी नहीं हो पाई थी. 28 सितंबर को न्यायालय में बहस होने के बाद फैसला 30 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया गया था. अब कोर्ट द्वारा वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश देने से मामला पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया में चला गया है.

दरअसल नीलामी का यह मामला शुरू से ही संदेह के घेरे में आ गया था जब पालिका द्वारा बाजार के बीच में स्थित विशुद्ध रूप से व्यवसायिक भूमि को आवासीय बता कर बेचने की योजना बनाई गई थी. पालिका प्रशासन का तर्क है कि यह जमीन मास्टर प्लान में आवासीय दर्शाई गई है इसलिए मजबूरी वश उसे आवासीय बेचा जा रहा है. लेकिन पालिका के तर्क किसी के गले नहीं उतरते. इस मामले में दिए गए आदेशानुसार पालिका खुद मास्टर प्लान की अवहेलना करती दिख रही है.

लेकिन साहब हठ तो हठ है. फिर राज हठ के क्या कहने ! सब कुछ जानते हुए भी जब पालिका प्रशासन अपनी फजीहत करवाने पर तुला हो तो उसे कौन रोक सकता है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पालिका को यह जमीन बेचने की इतनी जल्दी क्यों है ? 



खैर इस पूरे प्रकरण में एडवोकेट पूनम शर्मा और पूर्व पालिकाध्यक्ष बनवारी मेघवाल ने विपक्ष की भूमिका निभाकर नीलामी को रुकवा दिया है. इसके लिए वे पुन: बधाई के पात्र हैं. पालिकाध्यक्ष ओमप्रकाश कालवा और पालिका मंडल को अदालत के इस निर्णय से सबक लेना चाहिए. इस मामले में हुई फजीहत से सीख लेकर वे अपने भावी निर्णयों को सुधार सकते हैं.


Tuesday 22 September 2020

क्या आप पड़ौस के घर से कभी सब्जी मांग कर लाए हैं !

पगडंडियों के दिन (13)  

हमारी विरासत


'मासीजी, सब्जी के बणाई है ?'


'आलू शिमला मिर्च है, पा दयां !'


अंगीठी पर रोटियां सेकती कुंती मासी बोली.


'दे दयो, आलू ज्यादा घाल्या.' बिना किसी हिचक और शर्म के मैंने अपनी कटोरी को मासी के हाथों में थमा दिया. मासी ने सब्जी से कटोरी भर दी. ज्यों ही मैं आंगन में मंज्जे पर बैठे रोटी जीम रहे मासड़ तारा सिंह के पास से गुजरा.


'ओ, टोनी, तेरी मां ने की चाड़या है अज ?'


'मासोजी, बड़ी बणाई है, मन्नै तो कोनी भावै...'


'यार कमाल है, बड़ियां नीं भांदी तैन्नू ! जा मेरे वास्ते फड़ी ल्या छेती जिही.'


'ल्यायो मासोजी....' और मैं दौड़ता हुआ घर जाकर मासड़ तारा सिंह के लिए बड़ी की तरीदार सब्जी ले आता जिस पर मां ननीहाल से आया हुआ दो चम्मच देसी घी डाल देती. उस वक्त सब्जी मांगने में जरा सी भी शंका या शर्म नहीं आती थी. पता नहीं क्यों ?


मगर आज, कल्पना कीजिए आपके घर मनपसंद सब्जी नहीं बनी है तो क्या आपके बच्चे कटोरी लेकर पड़ोसी के घर सब्जी मांगने जा सकते हैं ?


आप में से अधिकांश का उत्तर होगा.


'सब्जी......! हमारे बच्चे तो कभी प्लास पेचकस भी मांगना पड़ जाए, तो पड़ोसी के घर जाने से कतराते हैं. हम तो खुद ही पडौसियों के घर नहीं जा पाते हैं.'

लेकिन छोटे पर्दे के आगमन से पहले ऐसा वक्त नहीं था. 70-80 के दशक में मोहल्ले भर के घरों से सब्जी मांग कर लाने का भी एक हसीन दौर था. आज आपको घर में बनी सब्जी से ही काम चलाना पड़ता है जबकि उन दिनों ठरके के साथ हम पड़ोसियों के घर कटोरी ले कर जा धमकते थे. दिनभर की धमाचौकड़ी के बाद जब शाम को घर में घुसते तो मां की डांट-डपट भोजन का हिस्सा हुआ करती थी. 'मा री गाळ, घी री नाळ' कहावत का अर्थ हमने बखूबी समझ लिया था. इसलिए ज्यादा गौर नहीं करते थे. हां, यदि रसोई में सब्जी मनपसंद नहीं बनी होती तो हमारा बालमन भुनभुनाकर विद्रोह कर देता.


इस पर मां बेझिझक कहती- 'जा, कुंती मासी के घर से सब्जी ले आ, उसने शायद आलू बनाए हैं.'
और हम कटोरी उठाकर बिना किसी शर्म के कुंती मासी के घर से सब्जी की कटोरी भरवा लाते. ऐसा नहीं कि सब्जी मांगना सिर्फ हमारा काम था बल्कि कुंती मासी, सक्सेना आंटी, गेजो मासी, संजय, राणी, सुनीता आदि की कटोरियां प्राय: हमारे घर से सब्जी या दाल की भरकर जाती थी. मां की बनाई हुई गट्टे की सब्जी और मूली के पराठें मोहल्ले में प्रसिद्ध थे. इस चक्कर में हमारे घर में पड़ोसियों की कटोरियांं और अन्य बर्तन पड़े रहते थे. यकीनन हमारे बर्तन भी उनके घर की शोभा बढ़ाते होंगे.


उस दौर में सिर्फ सब्जियों का आदान-प्रदान ही नहीं था बल्कि छोटे-मोटे दु:ख सुख भी लोग आपस में बांट लिया करते थे. गुजरे हुए दिनों को याद कर मां कहती है कि उन दिनों जब विवाह शादियां हुआ करती थी तो पडौस की महिलाएं एक दूसरे के कपड़े तक मांग कर पहन जाया करती थी. एक बार फलानाराम की पत्नी मेरी झूमकी और जेठाराम ताईजी का घाघरा मांग कर ले गई थी. झुमकी तो दो-चार दिनों बाद उसने लौटा दी थी लेकिन ताई जी का घाघरा विवाह में गुम कर आई. 


मैंने पूछा- 'फिर ताई जी ने क्या किया ?'
'क्या करती ! तेरे ताऊजी से चार गालियां खाई...' मां ने हंसते हुए बताया.


दरअसल, आज दिन पड़ोसियों और हमारे घर की दीवारें बहुत ऊंची हो चुकी हैं. हमने इन दीवारों में अपनी अपणायत और हेत जिंदा चिनवा दिया है. आज हमारे पास घर तो पक्के और आलीशान हैं लेकिन दिल बहुत छोटे हो गए हैं. कड़वी सच्चाई यह है कि हम ओढ़ी हुई रंगहीन आधुनिकता के चक्कर में अपने मोहल्ले के घरों से कोई चीज मांग कर लाना अपनी तौहीन समझते हैं. साग सब्जी की तो सोचिए ही मत, छोटी मोटी चीजें भी अगर पड़ोसियों से मांगी जाएं तो हमारी इज्जत घट जाती है. दुख:द बात यह भी है कि यही मानसिकता हमने अपने बच्चों के दिलों में भी पैदा कर दी है जिसके दुष्परिणाम यकीनन उन्हें झेलने होंगे और वे झेल भी रहे हैं.

आइए, अपने पड़ोसी के घर जाना शुरू करें. शायद प्रेम और प्यार का वही दौर हम लौटा ला सकें तो....!


-रूंख

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